मुंबई -रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांना उद्देशून | दोहोंसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणे अत्यावश्यक मंगळवारी (३१ डिसेंबर)आणखी एक महत्त्वाचा आदेश | बनले आहे, असे रिझव्ह बँकेने म्हटले आहे. काढला, ज्यायोगे १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी नागरी सहकारी बँकांच्या बँकिंगविषयक सर्व असणाऱ्या मोठया नागरी सहकारी बँकांना कारभारात | व्यावसायिक कामांसंबंधी निर्णय आणि देखरेख व्यावसायिकता आणण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश | व्यवस्थापन मंडळाकडून केली जाईल. कोणत्याही असलेल्या व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्यास | धोरणात्मक निर्णयात संचालक मंडळाला ते मदत करेल. सांगण्यात आले आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिले आहे. | तसेच बँकेच्या सुयोग्य कार्यान्वयनासंबंधी संचालक वृत्तात म्हटले की, तब्बल नऊ लाख मंडळाकडून सुचविण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रश्नासंबंधी खातेदारांच्या ठेवींना ग्रहण लावणाऱ्या पीएमसी बँकेच्या | निर्णयही व्यवस्थापन मंडळ घेईल. उल्लेखनीय म्हणजे, प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर, गांधी समितीने पुढे आणलेल्या | व्यवस्थापन मंडळातील कोणाही सदस्य अथवा मुख्य या शिफारसीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे पाऊल रिझर्व्ह | कार्यकारी अधिकारी विहित निकषांचे पालन करीत नसेल बँकेने टाकले आहे. सध्याच्या रचनेत नागरी सहकारी | किंवा ठेवीदारांच्या हिताला बाधा आणणारे त्यांचे वर्तन बँकांचे संचालक मंडळ हेच कार्यकारी आणि प्रशासकीय | आढळल्यास, त्यांची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार अशा दोन्ही भूमिका बजावत असते. म्हणजे एक सहकारी | रिझव्ह बँकेकडे असेल. रिझव्ह बँकेने नागरी सहकारी संस्था म्हणून आवश्यक कारभार, तसेच एक बँक या | बँकांच्या कंपन्या आणि उद्योग समूहांना कमाल कर्ज स्वरूपातील तिच्या व्यावसायिक कारभाराचे अंग हेदेखील | वितरणाची मर्यादा कमी करणारे निर्बध नुकतेच लागू केले संचालक मंडळाकडून पाहिले जाते. तथापि लोकांकडून | आहेत. तसेच नागरी बँकांचे चार वर्गवारीत विभागणी ठेवी गोळा करणारी संस्था या नात्याने या दोन्ही | करून त्यांच्यासाठी समग्र सायबर सुरक्षा आराखडाही भूमिकांमध्ये फारकत करून, ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी | तयार करण्यात आला आहे. सहकारी बँकेत आता 'व्यवस्थापन मंडळ'
प्रभातफेरी लक्षवेधी ठरली. १०० कोटीपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकेत आता 'व्यवस्थापन मंडळ'